ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
From Wikipedia, the free encyclopedia
ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ (ਹਿੰਦੀ भारत के राष्ट्रपति) ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ ਇਸਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੰਮਾਡਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ/ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ | |
---|---|
ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ | |
ਸੰਬੋਧਨ ਢੰਗ |
|
ਕਿਸਮ | ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ |
ਰਿਹਾਇਸ਼ |
|
ਸੀਟ | ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਦਿੱਲੀ, ਭਾਰਤ |
ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਤਾ | ਚੋਣ ਕਾਲਜ |
ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ | ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਰ ਦਫਤਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। |
ਪਹਿਲਾ ਧਾਰਕ | ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 |
ਨਿਰਮਾਣ | ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਨਵਰੀ 26, 1950; 74 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ (1950-01-26) |
ਉਪ | ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ |
ਤਨਖਾਹ | • ₹5,00,000 (US$6,300) (ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ) • ₹60,00,000 (US$75,000) (ਸਾਲਾਨਾ)[1] |
ਵੈੱਬਸਾਈਟ | presidentofindia |
1967 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਖ਼ਾਕੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਕ੍ਰਿਆ ਸਿਆਸਤੀ ਹਸਤੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। 1967 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੁੱਬਾ ਰਾਓ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਝੇੜਿਆਂ ’ਚ ਲਪੇਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਭੁੱਲ ਬੈਠਿਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੁੱਬਾ ਰਾਓ ਸਵਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਨਸੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾ. ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਿਆ ਤੇ ਸੁੱਬਾ ਰਾਓ ਹਾਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਰਾਤਬਾ ਤੇ ਸਾਖ਼ ਗੁਆ ਬੈਠੀ। 1969 ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤਪੂਰਨ ਪਿਰਤ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਰਾਜਸੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗ਼ਲਤਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦਯਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖ ਢਾਂਚੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਕਹਿਰੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਵੀ ਨਰਸਿਮਾ ਰਾਓ ਨੇ ਤਾਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਚੇਰਿਲ ਰਮਣ ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 1997 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਬਰਤਰਫ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ, ਸ਼ਕਤੀ, ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਰਾਇਸੀਨਾ ਹਿੱਲ ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਘਰ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ (ਜਾਂ ਔਰਤ) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।